खेल सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में सरकार से रखी मांग:सांसद डॉक्टर के यादव शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सांसद ने उठाया मामला

खेल सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में सरकार से रखी मांग:सांसद डॉक्टर के यादव

शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सांसद ने उठाया मामला

गौरतलब है कि संसद में लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है,जिसमें क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर के पी यादव सक्रियता के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने के प्रयास में लगे हुए हैं। सांसद डॉक्टर के पी यादव का मानना है कि जनता ने विश्वास के साथ अपने बीच से एक सामान्य से नागरिक को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में इसीलिए भेजा था जिससे अपने क्षेत्र की मांगों को लोकतंत्र के मंदिर में उठाऊं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सरकार के विकास की प्रतिबद्धताओं के रूप में हमारे क्षेत्र को भी उचित लाभ मिले रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ्य,पर्यटन आदि से संबंधित मांगों को मैंने सरकार के समक्ष रखा है।
एक सांसद का कार्य होता है कि क्षेत्र की जनता की आवाज संसद में सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से रखी जाए उसी का मैंने सदैव प्रयास किया है।
इसी तारतम्य में 19 दिसंबर को प्रश्नकाल के दौरान खेल के क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का प्रश्न करते हुए संसद में मांग रखी गई।
सांसद डॉक्टर केपी यादव ने प्रधानमंत्री और खेल मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश में खेलकूद और युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है,लोकसभा क्षेत्र(गुना,अशोक नगर,शिवपुरी) में उपयुक्त खेल सुविधाएं न होने के बावजूद भी क्षेत्र से 94 बच्चियों ने राष्ट्रीय स्तर पर तथा पांच बच्चियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के माध्यम से आकाँक्षी जिले गुना में,अशोकनगर तथा शिवपुरी में खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का विचार कर रही है?
क्या गुना लोकसभा में स्पोर्ट्स फैसेलिटीज को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है?यदि है तो इस पर कारवाई कब तक की जाएगी?
इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार हर वर्ग के लिए घर देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन कर रही है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तर पर आवास सुविधा सरकार को देना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई योजना पहले से विचारणीय है तो उसकी जानकारी भी सांसद ने मांगी।