जिला पंचायत सी ई ओ का अपने चहेतों को जारी की अधिक राशि कई जनपद पंचायत में 30 से 40 प्रतिशत ही राशि पहुंचाई गई हैं। जबकि शासन की मंशानुसार जिले की सभी जनपद पंचायतों में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान देना है।

जिला पंचायत सी ई ओ का अपने चहेतों को जारी की अधिक राशि
कई जनपद पंचायत में 30 से 40 प्रतिशत ही राशि पहुंचाई गई हैं। जबकि शासन की मंशानुसार जिले की सभी जनपद पंचायतों में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान देना है।

शिवपुरी…. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामग्री मद के भुगतान के संबंध में, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का पत्र क्रमांक 6927 दिनांक 20 नवम्बर 2023 संदर्भित पत्र के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत सामग्री मद में जिले 6 जनपद पंचायतवार एवं लाईन विभाग सहित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित सामग्री के देयकों के भुगतान राशि 1222.40 लाख जारी की गई है। लेकिन जिला पंचायत सीईओ ने अपनी मनमाने तरीके से प्रत्येक जनपद पंचायत को अपने हिसाब से राशि निर्धार्रित कर दी गई जबकि नियमानुसार प्रत्येक जनपद पंचायत में डिमांड के आधार पर 50 प्रतिशत राशि जारी करना थी, लेकिन अपने चहते जनपद सीईओ को तो राशि पूरा भुगतान कर दिया गया लेकिन कई जनपद पंचायत में 30 से 40 प्रतिशत ही राशि पहुंचाई गई हैं। जबकि शासन की मंशानुसार जिले की सभी जनपद पंचायतों में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान देना है।
यहां उल्लेख करना होगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की लंबित राशि का भुगतान अभी तक नहीं किए जाने के कारण जिले सभी जनपद पंचायतों में केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की लंबित राशि के सामग्री भुगतान अनुमत्य हैं। जिले हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित भुगतान हेतु राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की लंबित राशि का भुगतान पूर्ण होने के पश्चात ही प्रथक से जारी की गई है। निर्देशित किया जाता है की प्रत्येक जनपद/क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर सामग्री देयक की दिनांक अनुसार पूर्व के देयकों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए तथा सामग्री मद अंतर्गत किए जाने वाले अन्य भुगतान जैसे मेट/कुशल/अर्धकुशल मजदूरों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता दी जाए। सामग्री भुगतान करते समय हितग्राही मूलक कार्यों तथा पूर्व वर्षों के कार्यों को प्राथमिकता दी गई। ऐसे कार्य जिनहे भुगतान उपरांत पूर्ण किया जा सके पर भुगतान को प्राथमिकता देते हुए नरेगा सॉफ्ट पर पूर्ण दर्ज कराया जाए।

वर्ष 2022-23 तक के राशि रु 65.11 करोड़ के लंबित सामग्री भुगतान

पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की राशि रुपये 70.21 लाख के लंबित सामग्री भुगतान हेतु राशि पूर्व में जारी की जा चुकी है जो की वर्तमान में अनुमत्य है। जनपद पंचायत / क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर सामग्री देयकों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए तथा सामग्री मद अंतर्गत किए जाने वाले अन्य भुगतान जैसे मेट/कुशल/अर्धकुशल मजदूरों के लंबित भुगतान किया जाना था। जिसके भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिलाधीश के निम्नानुसार निर्देशों के अनुसार पूर्व में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के राशि रु 65.11 करोड़ के लंबित सामग्री भुगतान हेतु जिला पंचायत को भेजी गईर् है। अत: इस भुगतान को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

6 जनपद पंचायतों में जारी की 767.68 लाख रूपए की राशि
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शिवपुरी, पोहरी, कोलारस, बदरवास,नरवर,करैरा, पिछोर, खनियांधाना की डिमांड के अनुसार राशि 50 प्रतिशत जारी करना थी लेकिन कोलारस जनपद पंचायत को छोड़कर सभी जनपद पंचायतों में यह राशि कम जारी की गई हैं। जिसमें नरवर 565.3 के स्थान पर 196 लाख, खनियांधाना में 307.4 के स्थान पर 143,08, पोहरी में 289.89 के स्थान पर 132, शिवपुरी में 138.15 के स्थान पर 72.97, करैरा में 98.79 के स्थान पर 47.53, पिछोर में 35.86 के स्थान पर 18.46, बदरवास में 784.56 के स्थान पर 31.28 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। जबकि कोलारस में सभी जनपदों से अधिक राशि जारी की गई जो 170.84 के स्थान पर 125.64 लाख रूपए दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सभी जनपदों के अनुसार डिमांड की 50 प्रतिशत राशि सभी जगह जारी करना थी तो फिर अपने चहेते अधिकारियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि चुनिंदा जनपदों में अत्याधिक राशि क्यों दी गई और शेष बची राशि का आखिर क्या होगा यह बड़ा सवाल बना हुआ है।